ADM Full Form in Hindi, ADM की सम्पूर्ण जानकारी , What is ADM in Hindi, ADM Meaning in Hindi, ADM Full Form, ADM Kya Hai, ADM का Full Form क्या हैं, ADM का फुल फॉर्म क्या है, ADM Full Form in Hindi, Full Form of ADM in Hindi, ADM किसे कहते है, ADM का फुल फॉर्म इन हिंदी, ADM का पूरा नाम और हिंदी में क्या अर्थ होता है, ADM की शुरुआत कैसे हुई, दोस्तों क्या आपको पता है, ADM की फुल फॉर्म क्या है, और ADM होता क्या है, अगर आपका Answer नहीं है, तो आपको उदास होने की कोई जरुरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस पोस्ट में आपको ADM की पूरी जानकारी हिंदी भाषा में देने जा रहे है. तो फ्रेंड्स ADM फुल फॉर्म इन हिंदी में और इसका पूरा इतिहास जानने के लिए आप इस पोस्ट को लास्ट तक पढ़े.
ADM की फुल फॉर्म “Additional District Magistrate” होती है. ADM को हिंदी में “अपर जिला दंडाधिकारी” कहते है. एडीएम मुख्य रूप से एससी / एसटी और ओबीसी, डोमिसाइल, राष्ट्रीयता के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के Statutory Certificate जारी करता है. संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीकरण, बिक्री कार्य, वकीलों की शक्ति, शेयर प्रमाणपत्र और अन्य सभी Document जिन्हें अनिवार्य रूप से कानून के अनुसार पंजीकृत करवाना अनिवार्य होता है. ये सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में किये जाते है.
ADM जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी दूसरा होता है, एडीएम जिसे कहते एडिशनल डिस्ट्रिक मजिस्टेट यानि की अतिरिक्त जिला अधिकारी. प्रत्येक जिले के ADM तो निश्चित अनिवार्य रूप से होता ही है. अगर मान लीजिये किसी जिले में कार्य अधिक हें मान लीजिए ADM साहब कार्य नहीं संभाल पा रहे तो वहां पर सरकार चाहे तो वहां पर एडीएम की नियुक्ति कर देती है. जो एडीएम होता है जो एडिशनल डिप्टी मजिस्ट्रेट होता है वो ADM के नीचे रहकर कार्य करेगा यानि की ADM के अंडर कार्य करेगा. ADM के नियमों के अनुसार ADM उसे कुछ कार्य सौंप देंगे वही एडीएम साहब को करने होंगे. अगर मान लीजिये डीएम की अनुपस्थिति है ADM साहब जिले में नहीं है तो ADM की अनुपस्थिति में एडीएम साहब को पूरी पूरी पावर ADM साहब की होती है वह डीएम साहब के सभी कार्यों को करेगा जब डीएम साहब नहीं है और अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जो एडीएम साहब जो होते हैं एडीएम होता है वो डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट यानि की ADM की सहायता करने के लिए होता है.
देश दुनिया में जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए और देश की रक्षा करने के लिए कई Officer बनाये जाते है, जिसके माध्यम से देश की जनता को कई सुविधायें मुहैया कराई जाती है, जिससे जनता के बहुत अधिक कार्य आसान हो जाते है और उन्हें कई लाभ प्राप्त हो जाते है. इसी तरह ADM भी एक Officer होता है, जिसके माध्यम से देश में कई कार्यों को पूरा किया जाता है. इसलिए District Magistrate, के पूरे दिन के कार्यों को करने और उन्हें Help प्रदान करने के लिए का पद सृजित किया गया है. ADM को नियमों के तहत District Magistrate के समान शक्तियां प्रदान की गई है. इसके अलावा ADM को Sub divisional magistrate के रूप में कानून और व्यवस्था, सामान्य प्रशासन, राजस्व कार्य और ऐसे विकासात्मक कार्य की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है. यदि आप भी ADM के विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको ADM फुल फॉर्म हिंदी में, ADM का क्या मतलब होता है ? इसके विषय में पूरी जानकारी दी जा रही है.
ADM एक सरकारी पद होता है जिसका पूर्ण रुपअतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट होता है, ADM की नियुक्ति डीएम के कार्यों मे मदद के लिए की जाती है अर्थात ADM अपने काम के लिए डीएम को रिपोर्ट करते हैं, ADM की नियुक्ति जिला मे शांती व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जाती है.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बनने के लिए आपको बहुत सी परीक्षा और साक्षात्कार देने होते हैं, इन परिक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद ही आपको अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद के लिए नियुक्त किया जाता है.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बनने के लिए आपकी आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और उसके बाद ही आप ADM के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप किसी भी जाति और श्रेणी से हैं. आप केवल निर्धारित सीमा तक ही Additional District Magistrate के पद लिए आवेदन कर सकते हैं, ये सभी नियम सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को डीएम की Help के लिए रखा जाता है ADM जो भी कार्य करता है उसकी रिपोर्ट उसे डीएम को करनी पड़ती है. उसके कार्य इस प्रकार है –
संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीकरण, बिक्री कार्य, वकीलों की शक्ति, एससी / एसटी और OBC, Domicile, Nationality के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के वैधानिक प्रमाण पत्र जारी करता है. ये सभी सब Registrar office में किये जाते है. शेयर प्रमाणपत्र और अन्य सभी Document जिन्हें अनिवार्य रूप से कानून के अनुसार पंजीकृत करवाना अनिवार्य होता है. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा शादी के सात साल के भीतर महिलाओं की unnatural मौतों के मामलों पर पूछताछ की जाती हैं. इसके अलावा यह आवश्यकता पड़ने पर केस दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश भी जारी कर सकता है. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अधिकारी प्रमुख दुर्घटनाएं जैसे आग की घटनाएं, दंगे और प्राकृतिक आपदाएं इन सभी की अच्छे से छानबीन करते है. डिप्टी कमिश्नर , अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) को हिंदू विवाह Act और विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के Act के रूप में शक्तियां प्राप्त होती हैं.
मोबाइल में ADM का मतलब होता है, Advanced Download Manager (एडवांस्ड डाउनलोड मैनेजर) डिमोनवीडियो एक एंड्रॉइड ऐप है जो उपयोगकर्ता को एक फ़ाइल को अधिक तेज़ी से डाउनलोड करने देता है, और धीमे डेटा कनेक्शन वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक है. यह एक फ़ाइल को मल्टीथ्रेडिंग करके काम करता है.
एसडीएम सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं जबकि सीनियर डिप्टी कलेक्टर यानी ADM यानी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जो डीएम यानी जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के बाद होता है . और, वह ADM से नीचे है क्योंकि वह पूरे जिले के लिए जिम्मेदार है.
जिले का सामान्य प्रशासन उपायुक्त के पास निहित है, जो प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए संभागीय आयुक्त, फरीदाबाद के अधीन है. वह एक बार उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर होते हैं. उपायुक्त के रूप में, वह विकास, पंचायतों, स्थानीय निकायों, नागरिक प्रशासन आदि से संबंधित विविध जिम्मेदारियों के साथ जिले का कार्यकारी प्रमुख है. जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, वह कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है और पुलिस और अभियोजन एजेंसी का प्रमुख है. कलेक्टर के रूप में, वह राजस्व प्रशासन का मुख्य अधिकारी है और भू-राजस्व के संग्रह के लिए जिम्मेदार है, और जिले में उच्चतम राजस्व न्यायिक प्राधिकरण भी है. वह पंजीकरण कार्य के लिए जिला चुनाव अधिकारी और रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है. वह अपने जिले की अन्य सरकारी एजेंसियों पर पूरी निगरानी रखता है. संक्षेप में, वह जिला प्रशासन का प्रमुख, विभिन्न विभागों के बीच एक समन्वय अधिकारी और जनता और सरकार के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी है जहाँ तक वह नीतियों को क्रियान्वित करता है, सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों का प्रशासन करता है.
उपायुक्त के मुख्य कार्यों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है: विकास और लोक कल्याण गतिविधियों का समन्वय उपायुक्त के रूप में, राजस्व अधिकारी / जिले के न्यायालय जिला कलेक्टर के रूप में, और कानून व्यवस्था जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करती है. इस प्रकार, वह विभिन्न अवसरों पर उपायुक्त, जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है. इनमें से प्रत्येक क्षमता में उनकी भूमिका को संक्षेप में निम्नानुसार वर्णित किया गया है:-
वह नागरिक प्रशासन, विकास, पंचायतों, स्थानीय निकायों आदि के क्षेत्र में कई जिम्मेदारियों के साथ जिले के कार्यकारी हैं. उनके कार्यालय के अत्यधिक महत्व के कारण, उपायुक्त को प्रशासन में दक्षता की माप की छड़ी माना जाता है. लिपिक कर्मचारियों के काम की निगरानी के लिए उपायुक्त के पास एक कार्यालय अधीक्षक होता है. वह अपने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के कामकाज का मार्गदर्शन करता है. प्रत्येक शाखा का नेतृत्व एक सहायक करता है और उसके नाम पर कार्यात्मक रूप से जाना जाता है. उदाहरण के लिए, स्थापना सहायक (ईए) द्वारा देखी जाने वाली शाखा को ईए शाखा के रूप में जाना जाता है, विविध सहायक के अधीन वाली शाखा को एमए शाखा आदि के रूप में जाना जाता है.
एक सहायक को दो प्रकार के कार्य करने होते हैं- पर्यवेक्षी और डिस्पोजिटिव यानी उसे अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों के काम की निगरानी करनी होती है, और कई मामलों को या तो अपने स्तर पर या अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखकर निपटाना होता है. एक सहायक के अधीन एक या एक से अधिक लिपिक होते हैं. उपायुक्त के कार्यालय में शाखाओं की संख्या प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर एक जिले से दूसरे जिले में भिन्न होती है, लेकिन लगभग सभी जिलों में मौजूद अधिक महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, स्थापना शाखा, नजारत शाखा, सद्र कानूनगो शाखा, विकास शाखा, विविध शाखा, लाइसेंस शाखा, शिकायत और पूछताछ शाखा, स्थानीय निधि शाखा, जिला राजस्व लेखा शाखा, बाढ़ राहत शाखा, राजस्व अभिलेख शाखा, अभिलेख और निर्गम शाखा, सदर प्रतिलिपि एजेंसी, पंजीकरण शाखा, पेशी शाखा, आदि
उपायुक्त जिले में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है. राजस्व मामलों में, वह संभागीय आयुक्त और वित्तीय आयुक्त, राजस्व के माध्यम से सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है. वह भू-राजस्व, अन्य प्रकार के सरकारी करों, शुल्कों और भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य सभी देय राशियों के संग्रहण के लिए उत्तरदायी है. वह भूमि के संबंध में अधिकारों के सटीक और अप-टू-डेट रिकॉर्ड के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है. वह पटवारियों और कानूनगो और तहसील कार्यालयों में तैनात मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए, और उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक) और उपायुक्त के कार्यालयों में उपायुक्त कार्यालय के अधीक्षक के मामले को छोड़कर और अधिकांश अधीनस्थ राजस्व के लिए नियुक्ति प्राधिकारी भी हैं. जिले में कर्मचारी. जिला कलेक्टर के रूप में, वह जिले में सर्वोच्च राजस्व न्यायिक प्राधिकरण है.
उपायुक्त जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. वह आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है और जिले के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों का पर्यवेक्षण करता है और पुलिस के कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करता है. उसके पास जिले की जेलों और लॉक-अप के प्रशासन पर पर्यवेक्षी शक्तियाँ हैं. उपायुक्त, जिला कलेक्टर, और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अपने उपरोक्त कर्तव्यों के अलावा, वह विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के तहत डिप्टी कस्टोडियन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इस क्षमता में उनके कर्तव्य हैं: आदेशों के खिलाफ संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि एवं मकानों के आवंटन के संबंध में तहसीलदार एवं प्रभारी अधिकारी, ग्रामीण के; नगरीय क्षेत्रों में मकानों एवं दुकानों के आवंटन एवं सहायक अभिरक्षक (न्यायिक) से बेदखली सम्पत्ति के संबंध में प्राप्त प्रकरणों के निराकरण के संबंध में जिला किराया अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध पुनरीक्षण.
जिला प्रशासन के प्रमुख के रूप में उपायुक्त की स्थिति बढ़ती जिम्मेदारियों में से एक बन गई है. चूंकि वह नागरिक प्रशासन का कार्यकारी प्रमुख होता है, इसलिए जिले के सभी विभाग, जिनके अपने अधिकारी होते हैं, मार्गदर्शन और समन्वय के लिए उनकी ओर देखते हैं. वह नगरपालिका समितियों, बाजार समितियों, पंचायतों, पंचायत समितियों, सामुदायिक विकास खंडों और जिला परिषद के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण और पंचायती राज के विस्तार के साथ अस्तित्व में आया. वह ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है. इसके अलावा, वह जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में समय-समय पर जिले में होने वाले सभी चुनावों के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन के लिए जिम्मेदार हैं. अपने जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए, वह रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करता है. वह दशकीय जनगणना के दौरान सक्रिय सहायता प्रदान करता है. वह दुर्लभ आवश्यक वस्तुओं आदि के वितरण को नियंत्रित और नियंत्रित करता है. वह अपने अधिकार क्षेत्र में सैन्य अधिकारियों के साथ संपर्क रखता है और सैन्य उद्देश्यों के लिए भूमि की मांग के लिए सक्षम प्राधिकारी है. सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले में जो विशेष रूप से किसी भी सरकारी विभाग, राज्य या केंद्र के क्षेत्र में नहीं आता है, उसे, एक सामान्य प्रशासक के रूप में, सार्वजनिक हित में मामले का संज्ञान लेना और उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना आवश्यक है. किसी सरकारी विभाग की मदद से या मामले को अपने कार्यालय में संसाधित करके.
अतिरिक्त उपायुक्त डीआरडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं. अतिरिक्त उपायुक्त का पद उपायुक्त को उनके दिन-प्रतिदिन के कामकाज में सहायता करने के लिए बनाया गया है. अतिरिक्त उपायुक्त को नियमों के तहत उपायुक्त के समान अधिकार प्राप्त हैं.
अनुमंडल अधिकारी (नागरिक) अनुमंडल का मुख्य सिविल अधिकारी होता है. वस्तुत: वह अपने अनुमंडल के लघु उपायुक्त हैं. उसके पास सब-डिवीजन में काम के समन्वय के लिए पर्याप्त शक्तियाँ हैं. वह तहसीलदारों और उनके कर्मचारियों पर सीधा नियंत्रण रखता है. वह नियमित मामलों पर सरकार और अन्य विभागों के साथ सीधे पत्र-व्यवहार करने में सक्षम है. उपायुक्त की तरह उनके मुख्य कर्तव्यों में राजस्व, कार्यकारी और न्यायिक कार्य शामिल हैं. राजस्व मामलों में, वह सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी है लेकिन कलेक्टर की शक्तियां उसे कुछ अधिनियमों के तहत प्रत्यायोजित की गई हैं. राजस्व, मजिस्ट्रियल, कार्यकारी और विकास के मामलों से संबंधित उप-मंडल अधिकारी की शक्तियां और जिम्मेदारियां, उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर, उपायुक्त के समान हैं. उनके राजस्व कर्तव्यों में मूल्यांकन से लेकर भू-राजस्व के संग्रह तक सभी मामलों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण शामिल है; उपखण्ड के समस्त अधिकारियों, विशेषकर राजस्व, कृषि, पशुपालन एवं जन स्वास्थ्य विभाग के उपखण्ड के अन्तर्गत कार्य का समन्वय. उनके मजिस्ट्रियल कर्तव्य उपखंड में पुलिस के साथ संपर्क और समन्वय हैं; विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच संबंधों पर नजर रखना; आपात स्थिति में विशेष सावधानियां और कार्य, विशेष रूप से त्योहारों से जुड़े; और जिला मजिस्ट्रेट को, जब वह स्वयं सक्षम नहीं है, शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए अनुशंसा करता है. उसके पास अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर प्रभावी पर्यवेक्षण करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, पंजाब पुलिस नियम और अन्य कानूनों के तहत पर्याप्त शक्तियां हैं. अपनी कार्यकारी क्षमता में, वह पुलिस स्टेशन से अपराध से संबंधित किसी भी रिकॉर्ड और रजिस्टर की मांग कर सकता है और मामले की व्याख्या करने के लिए पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी को अपने पास आने के लिए बुला सकता है. वह असामाजिक तत्वों को एक अवधि में शांतिपूर्ण आचरण के लिए बाध्य कर सकता है. वह जनता के साथ निकट संपर्क और स्थानीय निकायों और बाजार समितियों के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध रखता है. वह ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने और विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए उन्हें उपखंड में अन्य सरकारी अधिकारियों के सहयोग और मदद की आवश्यकता है. हालांकि, महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर, उन्हें उपायुक्त के माध्यम से मामलों को भेजने की आवश्यकता होती है. विधानसभा के चुनावों के लिए, उन्हें आम तौर पर अपने अधिकार क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र / निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है. लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए, उन्हें आम तौर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है.
यहाँ पर हमने आपको एडीएम के फुल फॉर्म के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है. इसके विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है. इसके विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है. यदि इस जानकारी से रिलेटेड आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न या विचार आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है, हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है.
ADM का पद डीएम की तुलना में छोटा पद हैं, ADM डीएम की अनुपस्थिति में डीएम के सभी कार्यो को करता हैं, ADM के पास भी डीएम के तरह सभी अधिकार होते हैं, या अगर किसी जिले में डीएम पर ज्यादा काम हैं और डीएम वह सारा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जिले के लिए एक ADM नियुक्त किया जाता हैं, जिसका काम सभी डीएम के काम में मदद करना हैं.
Additional District Magistrate बनने के लिए आपको बहुत सारी परीक्षा और साक्षात्कार (interview) देने होते हैं, उसके बाद आपको adm के पद के लिए नियुक्त किया जाता है, आपको सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होता है, केवल आपको अगले चरण में भेजा जाता हैं, यदि आप सभी चरण उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो आप ADM बन सकते हैं. सब विभागीय; एससी / एसटी और ओबीसी, डोमिसाइल, राष्ट्रीयता आदि सहित विभिन्न प्रकार के वैधानिक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है. संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीकरण, बिक्री कार्य, वकीलों की शक्ति, शेयर प्रमाणपत्र और अन्य सभी दस्तावेज जिन्हें अनिवार्य रूप से कानून के अनुसार पंजीकृत होना आवश्यक है. सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बनाया गया जो संख्या में नौ हैं. निर्वाचन कार्य (Election Related work) – अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग अधिकारी और मतदाता सूची के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं.
ADM बनने के लिए आपकी आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और उसके बाद ही आप ADM के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप किसी भी जाति और श्रेणी से हैं, तब भी आप ADM पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. आप केवल कुछ बार ही ADM के पद लिए आवेदन कर सकते हैं, ये सभी नियम सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं और सभी को इनका पालन करना होगा.
भारत में जिला प्रशासन ब्रिटिश राज (प्रशासन) की विरासत है. जिला कलेक्टर भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे और उन पर जिले में सामान्य प्रशासन की निगरानी करने का आरोप लगाया गया था. 1772 की न्यायिक योजना में वारेन हेस्टिंग्स ने जिला कलेक्टर के कार्यालय की शुरुआत की. 1774 की न्यायिक योजना द्वारा जिला कलेक्टर के कार्यालय का नाम अस्थायी रूप से दीवान रखा गया. 1871-1874 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर जॉर्ज कैंपबेल का इरादा था, "जिले के प्रमुखों को अब कई विभागों की मेहनत और किसी के स्वामी नहीं, बल्कि वास्तव में प्रत्येक जिले के सभी विभागों पर सामान्य नियंत्रण प्राधिकरण प्रदान करना है."
ब्रिटिश राज के दौरान एक कलेक्टर के कार्यालय में कई जिम्मेदारियां थीं - कलेक्टर के रूप में, वह राजस्व संगठन का प्रमुख था, जिस पर पंजीकरण, परिवर्तन और जोत के विभाजन का आरोप लगाया गया था; विवादों का निपटारा; ऋणग्रस्त सम्पदा का प्रबंधन; किसानों को ऋण, और अकाल राहत. जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, उन्होंने निचली अदालतों पर सामान्य पर्यवेक्षण का प्रयोग किया और विशेष रूप से पुलिस के काम का निर्देश दिया. कार्यालय राजस्व एकत्र करने और शांति बनाए रखने के "अजीब उद्देश्य" को प्राप्त करने के लिए था. पुलिस अधीक्षक (एसपी), जेल महानिरीक्षक, सर्जन जनरल, संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) और कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी (ईई) को अपने विभागों में हर गतिविधि के बारे में कलेक्टर को सूचित करना था. उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, कोई भी मूल निवासी जिला कलेक्टर बनने के योग्य नहीं था. लेकिन भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत के साथ, कार्यालय मूल निवासियों के लिए खोल दिया गया. रोमेश चंद्र दत्त, श्रीपद बाबाजी ठाकुर, आनंदराम बरुआ, कृष्ण गोविंदा गुप्ता और ब्रजेंद्रनाथ डे कलेक्टर बनने वाले पहले पांच भारतीय आईसीएस अधिकारी थे.
1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी जिला प्रशासन की इकाई बना रहा. जिले के न्यायिक अधिकारियों को अधिकांश न्यायिक शक्तियों को अलग करने के अलावा, जिला कलेक्टर की भूमिका काफी हद तक अपरिवर्तित रही. बाद में, 1952 में नेहरू सरकार द्वारा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की घोषणा के साथ, जिला कलेक्टर को जिले में भारत सरकार के विकास कार्यक्रमों को लागू करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई.
India देश में देश की जनता को सुख साधन और हर तरह की facilities देने के लिए और Country की जनता की रक्षा करने के लिए जनता के लिए कई Officer नियुक्त किए जाते हैं अर्थात बनाए जाते हैं. जिससे देश की जनता को हर सुख सुविधा मुहैया करवाई जा सके. और इससे Country की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके और Country की जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और बता दें कि एडीएम भी एक सरकारी Officer होता है, इस Officer से Country में चल रहे बहुत Important कार्यों को पूरा किया जाता है. और ADM District Magistrate की मदद करने हेतु और देश के Important कार्य पूरा करने के लिए एडीएम का पद नियुक्त अर्थात एडीएम को बनाया गया है और एटीएम के पास नियमों के अनुसार District Magistrate के बराबर शक्तियां प्रदान की जाती है. और इसके अलावा ADM को Sub Divisional Magistrate देश में Law व्यवस्था प्रशासन सम्माननीय Important कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी होती है और इस जिम्मेदारी को ADM बहुत इमानदारी से निभाते है.
ADM District Magistrate की सहायता करने और देश के Law की व्यवस्था और देश के महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ADM के अधिकारी होते हैं District Magistrate की मदद करने के लिए ADM का पद नियुक्त किया गया है और ए डी एम का फुल फॉर्म, Additional District Magistrate, ADM के अधिकारियों के पास पावर District Magistrate के बराबर की होती है और ADM अधिकारी द्वारा शादी के 7 साल के अंदर महिलाओं की अप्रकृतिक मौतों पर पूछताछ होती है और यदि ADM अधिकारी को आवश्यकता पड़ती है तब वह पुलिस को भी निर्देश दे सकती है. क्योंकि ADM अधिकारियों के पास District Magistrate के समान अर्थात बराबर की शक्ति होती है जिनका वह इस्तेमाल देश की भलाई और Law की व्यवस्था कायम रखने के लिए कर सकते हैं.
ADM के फुल फॉर्म के बारे में तो बहुत ही जान लिया आप जानते हैं कि यह ADM अर्थात ADM के अधिकारी क्या काम करते हैं, ADM का क्या काम होता है तो चलिए जानते हैं. ADM के अधिकारी जमीनों के दस्तावेजों पर Registration करना. बिक्री के सभी कार्य और वकीलों की पावर (शक्ति) और Stock certificate के कार्य और इसके अतिरिक्त अन्य सभी दस्तावेज जिनको अनिवार्य रूप से अर्थात कानूनी रूप से Registration करवाना अनिवार्य होता है. यह सभी कार्य ADM अधिकारियों द्वारा Registrar office में किए जाते है और इसके अलावा भी अन्य कार्य होते हैं जो ADM को जाते हैं. ADM के अधिकारी देश में हो रहे किसी भी तरह की दुर्घटना कुदरती आपदाएं और अन्य दुर्घटनाएं की अच्छी तरह से छानबीन करते हैं और देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं. ADM के अधिकारी विवाह के 7 साल के भीतर महिलाओं की अप्रकृतिक मौतों की पूछताछ की जाती है यदि ADM के अधिकारियों को आवश्यकता पड़ती है तब वह पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दे सकती है. ADM के पास District magistrate के बराबर की शक्तियां या Rights होते हैं जिनका इस्तेमाल वह देश के महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने Law व्यवस्था करने और देश की Defense करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं.
सरकार में ADM Officer का पद काफी महत्वपूर्ण होता है ADM एक government officer होता है. जो जिला मैजिस्ट्रेट के पूरे दिन के कार्यों को करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए होता है. एक एडीएम ऑफिसर को जिला मैजिस्ट्रेट के समान नियमों के तहत शक्तियां प्राप्त होती है. Additional District Magistrate District Magistrate की तरह जिले का एक मुख्य अधिकारी होता है.
Additional District Magistrate मुख्य रूप से एससी-एसटी और ओबीसी के साथ विभिन्न प्रकार के statutory certificate जारी करता है इसके साथ ही संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीकरण एडीएम ऑफिसर करता है. एक ADM Officer को पुलिस स्टेशन, जेल के साथ-साथ हिरासत में मौत की जांच करने का पूरा अधिकार होता है इसके साथ ही प्रमुख दुर्घटनाएं जैसे कि आग, दंगे जैसे केसों की छानबीन ADM ऑफिसर कर सकता है.