CCIL Full Form in Hindi, CCIL का Full Form क्या हैं, सीसीआईएल का फुल फॉर्म क्या है, Full Form of CCIL in Hindi, CCIL किसे कहते है, सीसीआईएल क्या होता है, CCIL का पूरा नाम और हिंदी में क्या अर्थ होता है, दोस्तों क्या आपको पता है CCIL की Full Form क्या है, और CCIL होता क्या है, अगर आपका answer नहीं है, तो आपको उदास होने की कोई जरुरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस post में आपको CCIL की पूरी जानकारी हिंदी भाषा में देने जा रहे है. तो फ्रेंड्स CCIL Full Form in Hindi में और CCIL की पूरी history जानने के लिए इस post को लास्ट तक पढ़े।
CCIL की फुल फॉर्म “Clearing Corporation of India Limited” होती है, CCIL की फुल फॉर्म का हिंदी meaning "क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" होता है. CCIL की स्थापना transaction settlement process की दक्षता में सुधार करने के लिए मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी.
CCIL एक प्रतिष्ठित भारतीय संगठन है, इस संगठन को अप्रैल 2001 में धन, विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न बाजारों में लेनदेन के लिए guaranteed समाशोधन और settlement functions प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था. इसे रुपये के अधिकृत Equity शेयर Capital के साथ शामिल किया गया था, मार्च 2018 तक Mr. R Sridharan CCIL के प्रबंध निदेशक हैं, और इसका मुख्य कार्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है।
CCIL की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कहने पर एक कोर कमेटी नियुक्त की गई थी, और इस समिति ने CCIL के लिए छह मुख्य promoters को identifie किया जो भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड हैं।
CCIL की स्थापना के बाद से, ही इसने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं −
NDS सदस्यों के लिए एक नया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसे CBLO कहा गया, 20 जनवरी 2003 शरू किया गया.
गैर-एनडीएस सदस्यों के लिए इंटरनेट ट्रेडिंग सिस्टम ने 16 अगस्त 2005 को, संचालन शुरू किया.
CCIL को अपनी सूचना संपत्ति हासिल करने के लिए अगस्त 2006 में, ISO/IEC 27001 2005 प्रमाणन प्राप्त हुआ.
CCIL ने बाजार के आंदोलन को प्रतिबिंबित करने के लिए 4 सितंबर 2006 को, CCIl ALL SOVEREIGN BOND INDICES (CASBI) जारी किया.
CCIL ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से 3 जुलाई 2007 को डेली स्पॉट रेफरेंस रेट्स प्रदान करना शुरू किया.
इसे "भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007" के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 11 फरवरी 2009 को, authority प्रदान की गयी थी.
इसे भारतीय रिज़र्व बैंक से एक योग्य केंद्रीय प्रतिपक्ष (QCCP) का दर्जा 1 जनवरी 2014 को, प्राप्त हुआ.
यूरोपीय बाज़ार अवसंरचना विनियमन ("EMIR") के तहत इसे "तीसरे-देश CCP" के रूप में 29 मार्च 2017 को मान्यता दी गई थी.