MLA Full Form in Hindi, MLA की Full Form क्या हैं, एमएलए की फुल फॉर्म क्या है, Full Form of MLA in Hindi, MLA Form in Hindi, MLA Kya Hota Hai, दोस्तों क्या आपको पता है MLA की Full Form क्या है, और MLA कौन होता है, अगर आपका answer नहीं है तो आपको उदास होने की कोई जरुरत नहीं क्यूंकि आज हम इस article के माध्यम से ये जानेंगे की MLA कौन होता है, और इसकी Full Form क्या होती है? चलिए MLA के बारे में सभी प्रकार की सामान्य information आसान भाषा में इस article की मदद से प्राप्त करते हैं.
जैसा की हम सभी जानते है, हमारे देश में प्रशासन को चलाने के लिए कार्यकारी प्रणाली को तीन स्तर में विभाजित किया गया है. पहला स्तर केंद्र सरकार जो पुरे देश के स्तर पर काम करती है, दूसरा स्तर राज्य सरकार जो सिर्फ अपने राज्य में काम करती हैं और फिर तीसरा स्तर पंचायत और नगर पालिकाएं आती हैं.
यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दे की जो स्थानीय स्तर पर काम करती हैं, तीसरे स्तर पर काम करने के लिए एक Fixed constituency से मतदाताओं द्वारा विधान सभा का सदस्य चुना जाता है, जिसे आमतौर पर हम विधायक और अंग्रेज़ी में MLA कहते है. दोस्तों आपको तो पता ही होगा हमारे देश में 29 राज्य है, और इनमे से 21 राज्यों की अपनी एक विधानसभा है, विधानसभा में बहुत से MLA होते है और उन्ही MLA मे से विधयाको द्वारा किसी एक को राज्य स्तर पर Chief Minister के लिए नामित किया जाता है. विधायक कौन होता है और कैसे चुना जाता है.
MLA की फूल फॉर्म "Member of Legislative Assembly" होती है. MLA का हिंदी meaning “विधानसभा का सदस्य” होता है. दोस्तों आइये अब हम इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं.
MLA कौन होता है और इसके क्या कार्य होते है, इन सबा information को जानने से पहले mla शब्द किस चीज से जुड़ा है ये जानते है, वैसे तो सब लोग यह जानते हैं लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि MLA शब्द राजनीति से जुड़ा हुआ है. सामान्य तौर पर MLA को ‘विधायक’ के नाम से जाना जाता है यह, वह लोग होते हैं जो assembly में बैठते हैं जो कि India के राज्य जैसे Maharashtra, Andhra pradesh, आदि कि assembly होती है और सभी राज्यों में हर जिले के अलग-अलग विधायक होते हैं जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं.
एक MLA विधानसभा का सदस्य होता है. MLA एक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा भारत में राज्य सरकार की विधायिका के लिए चुना गया प्रतिनिधि होता है. विधान सभा के सदस्य (MLA) लोगों द्वारा चुने जाते हैं. भारत में, संसद के प्रत्येक सदस्य (सांसद) के लिए प्रत्येक राज्य में 4 से 9 विधायक हो सकते हैं, जो लोकसभा में है. एमएलए की अपनी स्थितियों के अनुसार अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ के पास एक से अधिक जिम्मेदारी होती है. उदाहरण के लिए, एक विधायक होने के नाते वह कैबिनेट मंत्री और सीएम भी हो सकते हैं.
विधानसभा सदस्य बनने के लिए कुछ बुनियादी मानदंड हैं जैसे एक उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए और वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए. एक विधायक की जिम्मेदारियों में लोगों की शिकायतों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना और उन्हें राज्य सरकार के पास ले जाना, राज्य सरकार के सामने अपने निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों को उठाना, स्थानीय क्षेत्र विकास (LAD) निधि का इष्टतम उपयोग करना शामिल है ताकि उनका विकास हो सके निर्वाचन क्षेत्र आदि.
MLA का फुल फॉर्म होता हैं Member of Legislative Assembly औऱ अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो होगा “विधानसभा का सदस्य” तो आप इसका फूल फॉर्म भी जान गए और इसको हिंदी में क्या बोलते है, वो भी जान गए तो चलिए इसके बारे ओर जानकारी लेते है. हर राज्य की अपनी एक Assembly होती हैं जिसे इंग्लिश में Legislative Assembly कहते हैं. इस सभा में सीटों की संख्या निश्चित होती हैं. जनता के द्वारा चुने हुये Representative ही यह सीट ग्रहण करते हैं. यह Assembly के सदस्य होते हैं. Assembly के सदस्य को विधायक कहते हैं. हम विधायक को ही इंग्लिश में "Member Of Legislative Assembly" कहते हैं. जब किसी राज्य में Assembly का चुनाव होता हैं तो हर एक Assembly की सीट पर चुनाव करवाये जाते हैं. विधानसभा की सीट पर जीतने वाला उम्मीदवार ही जनता के Representative के रूप में Assembly का सदस्य बन जाता हैं. इस प्रकार हम विधायक को ही सामान्य बोल-चाल की भाषा में MLA कहते हैं. यह एमएलए शब्द एक छोटा शब्द होता हैं,जिसे हम प्राय बोलते हैं.
एक MLA (विधान सभा का सदस्य) जिसे जनता के द्वारा उसके Constituency या चुनावी प्रभाग में, मैनिटोबा विधान सभा में एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चुना गया प्रतिनिधि हैं. जिसका कार्य एक MLA को चार अलग-अलग Roles को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है. MLA की भूमिका में मौजूदा laws की भावना को समझना, नए laws की योजना बनाना और अध्ययन करना, चर्चा करना और फिर नए laws को लागू करने का Support या विरोध करना शामिल है. अपने या अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में, एक सदस्य घटक की ओर से आवाज उठा सकता है, दृष्टिकोण या अंतर का Representation कर सकता है और समस्या को हल करने में सहायता कर सकता है. एक MLA एक निर्वाचित पार्टी कॉकस का सदस्य भी होता है. इस समारोह में, वह सदन की योजना और ऑर्केस्ट्रेटिंग रणनीति में शामिल हो सकता है, कॉकस और उसके निर्णयों का Support कर सकता है, और दिए गए विषय क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित कर सकता है. अपनी पार्टी के Political भाग्य के आधार पर, MLA कैबिनेट मंत्री या विपक्षी आलोचक के रूप में कार्य कर सकता है.
MLA का फुल फार्म मेंबर ऑफ लेजिसलेटिव असेंबली होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में विधानसभा का सदस्य कह सकते हैं MLA को हिंदी भाषा में विधायक भी कहते हैं इनका चुनाव हर 5 वर्ष के बाद होता है जिस विधानसभा में रहते हैं उस विधानसभा में अपने MLA का चयन कर सकते हैं यानी कि एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र से MLA होता है.
MLA का पावर कितना होता हैं आइये जानते है भारत के President के चुनाव में विधान सभा के Member के रूप में भाग लेता है. अपने निर्वाचन क्षेत्र में समस्याओ का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं और उसको दूर करने का काम करते है. विधानसभा का Member अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है और मंत्रिपरिषद को हटा सकता है. अपने आस पास के छोटी-बड़ी प्रॉब्लम को दूर करने का कोसिस करता हैं
Assembly का सदस्य अथार्त MLA बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का संविधान में उल्लेख किया गया है -
एमएलए बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए.
उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए.
वह संबोधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए.
वह अनुसूचित जाति/ जनजाति का सदस्य होना चाहिए यदि वह अनुसूचित जाति/जनजाति की सीट के लिए चुनाव लड़ रहा. अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य उस सीट से भी चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित ना हो.
एक एमएलए को चार अलग-अलग भूमिकाओं को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है -
विधायक की भूमिका में मौजूदा कानूनों की भावना को समझना, नए कानूनों की योजना बनाना और अध्ययन करना, चर्चा करना और फिर नए कानूनों को लागू करने का समर्थन या विरोध करना शामिल है.
अपने या अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में, एक सदस्य घटक की ओर से आवाजें उठा सकता है, दृष्टिकोण या अंतर का प्रतिनिधित्व कर सकता है और समस्या को हल करने में सहायता कर सकता है.
एक विधायक निर्वाचित पार्टी कॉकस का सदस्य भी होता है. इस समारोह में, वह सदन में योजना और ऑर्केस्ट्रेटिंग रणनीति में शामिल हो सकता है, कॉकस और उसके निर्णयों का समर्थन कर सकता है, और दिए गए विषय क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित कर सकता है.
अपनी पार्टी के राजनीतिक भाग्य के आधार पर, विधायक कैबिनेट मंत्री या विपक्षी आलोचक के रूप में कार्य कर सकता है.
MLA कैसे बाने आइये जानते हैं, दोस्तों अगर आप भी MLA बनना चाहतें हो आपको पता होना चाहिए आज के समय में MLA बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, MLA को जनता के द्वारा चुना जाता है इसके लिए MLA को किसी party से चुनाव लड़ना होता है. किसी भी party से मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, RJD आदि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग election लड़ सकते हैं जो किसी party से belong करते हैं अन्य साधारण लोग भी MLA का election लड़ सकते हैं वह भी बिना किसी party बनाएं, और MLA का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आप की उम्र 25 वर्ष होना अनिवार्य है.
MLA बनना इतना आसान नही है लेकिन इतना Hard भी नही हैं कयु के सब-कुछ तो आदमी ही करता है. इसको आसान इसीलिए नही कहा जाता है कि ये Politics हैं इसमे public का सपोर्ट चाहिए होता हैं. MLA में खड़ा होने के लिए मतलब चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी से टिकट लेना पड़ता हैं आपके मन मे question आता होगा ये की आखिर ये party kya होता हैं तो चलिए जानते है, कि पार्टी क्या होता हैं.
एक विधायक एक निर्वाचक जिले के मतदाताओं द्वारा सरकार की भारतीय प्रणाली में एक राज्य की विधायिका के लिए चुना गया प्रतिनिधि होता है. विधान सभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं और 60 से कम नहीं होते हैं. उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्य की विधानसभा में 403 सदस्य हैं. जिन राज्यों की एक छोटी आबादी है और आकार में छोटे हैं, उनके पास विधायिकाविलास में सदस्यों की संख्या कम होने का प्रावधान है. पुदुचेरी, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में केवल 30 सदस्य हैं. सिक्किम में 32 सदस्य हैं. विधान सभा के सभी सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं, और एक सदस्य एक निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है. जिस तरह भारत के राष्ट्रपति के पास दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामांकित करने की शक्ति है, राज्य के राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य को विधान सभा में भी नामित कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है .
राज्य विधायिका का सदस्य बनने की योग्यता काफी हद तक संसद के सदस्य बनने की योग्यता के समान है. एक भावी विधायक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए.
वह भारत का नागरिक होना चाहिए.
वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा.
उसे लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए.
उसके पास भारत की संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएँ होनी चाहिए.
वह अचूक दिमाग का नहीं होना चाहिए और एक सक्षम अदालत द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए था.
कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता, जब तक कि वह स्वयं राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता न हो. विधान सभा का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है.
एक विधायक की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है आये जानते है −
एक विधायक को अपने constituency के स्थानीय मुद्दों को राज्य सरकार के सामने उठाना चाहिए.
एक विधायक को अपने constituency के सदस्यों के लाभ के लिए कई विधायी साधनों का उपयोग करना चाहिए.
एक विधायक लोगों की शिकायतों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें राज्य सरकार के पास ले जाता है.
उसे अपने constituency को विकसित करने के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास फंड का optimum उपयोग करना चाहिए.
MLA की कार्यावधि कितनी होती है, आइये जानते है. हमारे भारत वर्ष में विधानसभा का कार्यकाल पुरे पाँच वर्ष का होता है. हालाँकि, यह मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा उससे पहले भी भंग किया जा सकता है. आपातकाल के दौरान विधान सभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन एक बार में छह महीने से अधिक नहीं.
MLA का वेतन कितना होता है, State assemblies के लिए चुने गए सभी विधायकों को रुपये के तौर पर ‘विधायक निधि’ दी जाती है. प्रत्येक राज्य विधानसभा में 1 करोड़ से 4 करोड़ प्रतिवर्ष दी जाती है. यह फंड हर राज्य में अलग है. क्या आप जानते हैं कि हर MLA को MLA निधि के अलावा हर महीने एक निश्चित वेतन मिलता है? यह वेतन राज्य से अलग-अलग होता है. भारत में, उच्चतम वेतन रु. तेलंगाना राज्य के MLAs को प्रति माह 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं, जबकि त्रिपुरा विधानसभा के MLAs को सबसे कम वेतन 30000 रुपये दिए जाते हैं.
विधान सभा के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों और विधानसभा में अपने काम के बीच अपना समय विभाजित करते हैं. विधायकों के कर्तव्य अलग-अलग होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह मंत्रिमंडल का सदस्य है, विपक्ष का सदस्य है या सरकार का बैकबेंचर है. विपक्षी सदस्य अपना अधिक समय शोध और सदन में अपने निर्वाचन क्षेत्रों और आलोचकों के क्षेत्रों में प्रश्न पूछने में व्यतीत करते हैं. विपक्षी सदस्य और सरकारी बैकबेन्चर्स दोनों सदन में याचिकाएँ, प्रस्ताव और निजी सदस्य बिल प्रस्तुत करते हैं. विधायक जो क्राउन के मंत्री हैं (मंत्रिमंडल के सदस्य) अपने आवंटित विभागों के संचालन की देखरेख में अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं. कैबिनेट मंत्रियों को विपक्ष के सवालों के जवाब देने, सरकारी विधेयकों को आगे बढ़ाने और अपने विभागों के अनुमान और वार्षिक रिपोर्ट से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए.
विधायक विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं. समिति की सदस्यता राजनीतिक दलों को सदन में उनके प्रतिनिधित्व के समान अनुपात में आवंटित की जाती है. अपने विभाग के भीतर समस्याओं का सामना करने वाले, या सरकारी विभागों, एजेंसियों आदि से निपटने में समस्याएँ होने पर, अक्सर सहायता के लिए अपने विधायक को संदर्भित करते हैं. एक विधायक का अधिकांश समय उनके घटकों की व्यक्तिगत समस्याओं, सवालों और चिंताओं के जवाब देने और निर्वाचन क्षेत्र की प्रचलित राय से अवगत कराने में व्यतीत होता है. विधायक व्यक्तिगत संपर्क, फोन द्वारा, लिखित रूप में, बैठकों के माध्यम से, और दो वार्षिक घरेलू डाक द्वारा उन्हें भेजने के हकदार हैं. प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्यालय खोल सकता है.
विधायक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक कानून, या विधान बनाना है. विधायक विधानसभा चैंबर में प्लेनरी मीटिंग में बिल पर बहस करते हैं और उन्हें पारित करने या न करने के लिए वोट देते हैं. इन बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है. वे बिलों की विस्तार से जांच करने के लिए छोटी टीमों या समितियों में भी काम करते हैं. वे विशेषज्ञों और जनता से उनके विचारों के बारे में सलाह लेते हैं. विधेयकों में सुधार के लिए समितियाँ बदलाव का सुझाव दे सकती हैं, जिन्हें संशोधन कहा जाता है. समितियां उन मुद्दों पर भी पूछताछ करती हैं जो उत्तरी आयरलैंड में लोगों को चिंतित करते हैं.
विधानसभा के सबसे बड़े दल सरकारी विभागों के प्रबंधन के लिए विधायकों को मंत्री नियुक्त करते हैं. एक विधायक की एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका मंत्रियों और सरकारी विभागों के काम की जांच करना है जो हमें हमारी सार्वजनिक सेवाओं के साथ प्रदान करते हैं. फिर वे इन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नीतियों का सुझाव देते हैं. विधायकों ने समितियों में अपने काम के माध्यम से और चैंबर में प्रश्नावली पर लिखित प्रश्न और मौखिक प्रश्न पूछकर मंत्रियों को रखा. वे बहस में उन मुद्दों को भी उजागर करते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि मंत्रियों को इस बारे में विचार करने और कुछ करने की आवश्यकता है. विधायकों के पास अपने निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने के लिए भी है. यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने में उनकी भूमिका है, जो उनके विचारों को सुनते हैं और समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करते हैं.
हाल ही में, मैं एक विधानसभा सदस्य (विधायक) के रूप में पिछले 5 वर्षों में अपनी उपलब्धियों के बारे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा जारी एक पुस्तिका में आया था. कई रंगीन पन्नों में, उन्होंने उन सड़कों का वर्णन किया, जो उन्होंने बिछाई थीं, जिन नालियों को साफ किया गया था, जो स्ट्रीट लाइटें उन्हें मिली थीं, वे कई अन्य छोटे-छोटे काम थे जो उन्होंने शहर के लिए किए थे, जिनके लिए अलग-अलग योजनाएँ थीं. उन्होंने लाभार्थियों का चयन किया था, आदि. मैंने उनके निर्वाचन क्षेत्र के कुछ लोगों से बात की, ताकि उनमें से अधिकांश आसानी से उन रोजमर्रा के मुद्दों से संबंधित हो सकें जिनसे उनके जीवन पर असर पड़ा हो और उनमें से कोई भी इस बात का संज्ञान नहीं ले रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए था विधायक या मंत्री. बाद में, मैंने कई उम्मीदवारों से बात की जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और उन लोगों से भी जो पहले विधायक थे और फिर से निर्वाचित होने की कोशिश कर रहे थे.
मुझे यह पता लगाने के लिए परेशान किया गया था कि उनमें से अधिकांश एक विधायक की सटीक जिम्मेदारियों से अवगत नहीं थे. उनमें से कई ने सीमित भूमिकाओं का उल्लेख किया जैसे कि आश्रय समिति के अध्यक्ष के रूप में आवासों का आवंटन या विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की सूची को अनुमोदित करना. एक लोक सेवक का मूल्यांकन कैसे किया जाता है यदि हम यह भी नहीं जानते हैं कि वह क्या करने वाला है? यदि हम यह समझने में सक्षम नहीं हैं कि अगर हम उसकी सही भूमिका नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसका प्रदर्शन कैसे करेंगे?
विधायी शक्तियां: विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है. जैसा कि भारत के संविधान - सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) द्वारा परिभाषित किया गया है, विधायकों को सूची II (राज्य सूची) और सूची III (समवर्ती सूची) में सभी वस्तुओं पर कानून बनाने की शक्तियां हैं. इन वस्तुओं में से कुछ पुलिस, जेल, सिंचाई, कृषि, स्थानीय सरकारें, सार्वजनिक स्वास्थ्य, तीर्थयात्राएँ, दफ़नाने के मैदान आदि हैं. कुछ वस्तुएँ जिन पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं वे हैं शिक्षा, विवाह और तलाक, वन, जंगली जानवरों का संरक्षण. और पक्षी.
वित्तीय शक्तियां: विधानसभा और विधायकों की अगली महत्वपूर्ण भूमिका राजकोषीय जिम्मेदारी है. विधान सभा राज्य के वित्त पर नियंत्रण करती है और उसे सरकार द्वारा सत्ता में पेश किए गए बजट को अनुमोदित करना पड़ता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि धन शासन के व्यवसाय के लिए पर्याप्त और उचित रूप से आवंटित किया जाता है.
कार्यकारी शक्ति: विधानमंडल में कार्यपालिका की भी निगरानी होती है. एमएलए से अपेक्षा की जाती है कि वे उन सभी कार्यक्रमों और योजनाओं की देखरेख और निगरानी करें जो कार्यकारी क्रियान्वयन करते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि वे केवल लाभार्थी सूचियों और घरों को मंजूरी देने वाली समितियों पर बैठते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि कैसे खर्च की जाती है. उनसे यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि सरकार की कार्यकारी शाखा अपने कार्य को जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी से, पारदर्शिता से, निष्पक्ष रूप से और राजनीतिक कार्यकारी द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुरूप करें.
चुनावी शक्ति: भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल की भूमिका होती है. संसद के निर्वाचित सदस्यों के साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं.
संवैधानिक शक्तियां: भारतीय संविधान के कुछ हिस्सों को संसद द्वारा आधे राज्य विधानमंडलों की मंजूरी के साथ संशोधित किया जा सकता है. इस प्रकार राज्य विधानसभाएँ हमारे संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में भी भाग लेती हैं.
हमारे विधायकों के वेतन और अन्य विशेषाधिकार
हमें यह समझना चाहिए कि हमारे विधायकों को इन सेवाओं के लिए भी अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है जो उन्हें करने की उम्मीद है. वे उच्च वेतन और अपने लिए विशेष भत्तों और विशेषाधिकारों को मंजूरी देने में बहुत तेज हैं. वास्तव में, कर्नाटक विधानसभा, जिसमें पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम से विधायक शामिल थे, ने 2011 में खुद को 73% वृद्धि के लिए चर्चा के बिना भी दिया. प्रथागत प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद, तत्कालीन कानून मंत्री, सुरेश कुमार ने दो बिल पेश किए - कर्नाटक के मंत्री वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2011 और कर्नाटक विधानमंडल के वेतन, पेंशन और भत्ते (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2011. विपक्षी बेंच खाली हो गए, बिल बिना किसी चर्चा के पारित हो गए.
इन दोनों विधेयकों के पारित होने से विधायकों का वेतन औसतन 73 प्रतिशत बढ़ कर 95,000 रुपये प्रति माह हो गया. तब तक, विधायकों को रुपये का वेतन दिया जाता था. लगभग प्रति माह 51,000 और कैबिनेट में मंत्रियों ने प्रति माह 54,000 रु. इसके अतिरिक्त, सदस्य यात्रा और महंगाई भत्ते, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भत्ता और दूसरों के बीच अपने निजी कर्मचारियों के लिए मजदूरी के हकदार हैं. दोनों मंत्रियों और विधायकों के वेतन में वृद्धि के साथ, सरकारी खजाने पर कुल वित्तीय बोझ 26 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा. विधायिका के अधिकारियों के अनुसार, कर्नाटक विधायक के वेतन और भत्ते के मामले में देश में पांचवें स्थान पर है. नागरिकों द्वारा चुने गए सदस्यों से प्रदर्शन, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करने के लिए यह सब अधिक कारण है, जो उन करों से मुआवजा दिया जाता है जो हम भुगतान करते हैं.
वेतन और अन्य संबंधित भत्तों के अलावा, हमारे विधायक भी प्रतिरक्षा का आनंद लेते हैं. संसद के सदस्यों की तरह, विधानमंडल के सदस्य भी सदन के पटल पर भाषण की स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं. सदन के पटल पर कुछ भी कहने के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. सत्र के दौरान सदस्यों को किसी भी सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है.
हमारे विधायकों के प्रदर्शन को मापने
केवल जब हम जानते हैं कि हमारे विधायकों से क्या करने की उम्मीद की जाती है, क्या हम, आम नागरिकों के रूप में, समझ सकते हैं कि अपने प्रदर्शन को कैसे मापें और आकलन करें कि वे अपनी भूमिका कितनी अच्छी तरह निभा रहे हैं. हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे अगले 5 वर्षों के लिए क्या करेंगे, जब वे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होने की उम्मीद करते हैं. आइए हम यह विश्लेषण करने का प्रयास करें कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया. कर्नाटक विधानसभा में केवल 16 सत्र थे और इन 5 वर्षों में कुल 164 दिनों के लिए मुलाकात हुई. वार्षिक औसत 71 दिनों की तुलना में मात्र 33 दिन था जो इस दौरान लोकसभा को मिला. इससे पता चलता है कि हमारे सदस्य कर्नाटक के लोगों और उनके विकास से संबंधित मामलों पर चर्चा करने और उनसे अपेक्षित कर्तव्यों को निभाने में कितने गंभीर थे.
हम नागरिकों को एक साथ आना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि हमारे विधायक अपने प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट कार्ड लाएं. उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को सूचित करने की आवश्यकता है कि उन्होंने विधानसभा में अपनी उपस्थिति जैसे संकेतकों के खिलाफ कितना अच्छा प्रदर्शन किया, जितने प्रश्न पूछे गए, उनकी समझ और उनकी विभिन्न नीतियों और कानूनों की सराहना की, जो वे बनाते हैं, जिस समय में वे खर्च करते हैं अपने घटक से परामर्श करके, वे अपनी आय और संपत्ति का खुलासा करने वाले कार्यकारी और एक बयान को कितनी अच्छी तरह से देखते हैं. कर्नाटक चुनाव वॉच के अनुसार, जिन्होंने लगातार उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया, प्रत्येक विधायक की संपत्ति औसतन 79% बढ़ी. स्रोतों पर कोई आकांक्षा डाले बिना, हम कर्नाटक के नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि हमारे लोक सेवक इस तरह की आय कैसे पैदा करने में सक्षम हैं. केवल जब हम आम लोग चुनाव समाप्त होने के बाद भी अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ जुड़ना जारी रखते हैं और उनके प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन जारी रखते हैं तो क्या हम उनसे सुशासन की मांग कर पाएंगे. यह हमारे अपने हित में है कि हम आराम न करें लेकिन अगले 5 वर्षों के लिए अपने विधायकों से जवाबदेही और प्रदर्शन दोनों की मांग जारी रखें.